हरियाणा विधानसभा।
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हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण करके बसे लोगों को मालिकाना हक देने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। गुहला चीका के विधायक ईश्वर सिंह के सवाल के जवाब में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता की अनुपस्थिति में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि नगर पालिका चीका में ईश्वर नगर, वार्ड नंबर 2 का टील्ला प्लाट, वार्ड नंबर 10 का आंबेडकर नगर, वार्ड नंबर 8 व 9 की संजय कॉलोनी, वार्ड नंबर 1 की बेगा बस्ती, वार्ड नंबर 6 की धानक बस्ती ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करके विकसित की गई कॉलोनियां है। ये कॉलोनियां वर्ष 1982 में नगर पालिका चीका के गठन से पहले ही स्थापित की गई थी। दलाल ने कहा कि गुहला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चीका नगर निकाय में स्थापित कॉलोनियां वर्तमान में जिस भूमि पर है, वह नगर पालिका चीका की भूमि है।
तीसरी बार जांच को तैयार हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार टिक्करताल होते गांव मंधाना से रायपुर रानी तक रिटेनिंग वॉल एवं सड़क के निर्माण की गुणवत्ता के मामले की तीसरी बार जांच करवाने को तैयार है। विधानसभा कमेटी भी जांच कर सकती है। यह जानकारी प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सदन में दी। उन्होंने कहा कि गांव मंधाना से रायपुर रानी तक रिटेनिंग वॉल एवं सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग के निर्देशों एवं अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
विधानसभा स्पीकर ने लंबित कार्यों की 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत बरोदा विधानसभा क्षेत्र में लंबित विकास कार्यों के मामलों को हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने गंभीरता से लिया है। स्पीकर ने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को निर्देश दिया कि वह आगामी 15 दिनों में विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट पेश करें। बरोदा के विधायक इंदुराज नरवाल ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में ग्रामीण विकास को लेकर पैसे नहीं नहीं आ रहे, इसलिए काफी संख्या में कार्य लंबित हैं।
जवाब में मंत्री बबली ने कहा कि बरोदा को विकास कार्यों के लिए दो करोड़ 79 लाख 91 हजार की राशि जारी की गई थी। यह राशि साल 2021 में जारी हुई थी। इस राशि से 26 विकास कार्यों को किया जाना तय किया गया था। स्वीकृत 26 विकास कार्यों में से आठ कार्य पूर्ण हो चुके हैं और नौ कार्य प्रगतिधीन हैं और आठ पर कार्य अभी शुरू होना है। इनमें से एक कार्य जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं करवाया जा सका। यह कुल राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को जारी की गई थी। मई 2022 में 21 कार्यों की राशि कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज सोनीपत को स्थानांतरित की गई थी। पांच कार्यों की राशि अभी भी ग्राम पंचायतों के पास है।