सांकेतिक तस्वीर
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हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की गैर मौजूदगी में जन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए स्टेट लेवल पर कैडर बनाकर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 9047 स्वीकृत पद हैं और 4679 रिक्त पद हैं। पदों को भरने के लिए एचपीएससी को भी प्रस्ताव भेजा गया है। इनमें से कुछ पदों को भरने के लिए इंटरव्यू भी लिए जा चुके हैं। इस प्रकार भर्ती प्रक्रिया जारी है।
पीजीआईएमएस रोहतक में स्वीकृत पद 5144 हैं और रिक्त पद 2385 हैं। केसीजीएमसीं करनाल में 944 स्वीकृत पद और 459 रिक्त पद हैं। इसी प्रकार, एसएसकेएमजीएमसी. नलहड़ में 1062 स्वीकृत पद व 670 रिक्त पद है। उन्होंने बताया कि बीपीएसजीएमसी सोनीपत में 1019 स्वीकृत पद व 473 रिक्त पद है। वीजीएमसी फरीदाबाद में कुल 878 स्वीकृत पद हैं और 692 पद खाली हैं।
नगर पालिकाओं और परिषदों में गठित होंगी पांच सदस्यीय वित्त और कांट्रेक्ट कमेटी
हरियाणा सरकार ने नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को 25 लाख और 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की शक्तियां देने के बाद अब सभी पालिकाओं और नगर परिषदों में पांच सदस्यीय कमेटियां गठित करने के आदेश दिया है। यह कमेटी लोकल स्तर पर ही एक करोड़ रुपये के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगी, साथ ही रेट बढ़ोतरी की मंजूरी भी दे सकेगी। इससे पहले, एक करोड़ तक कार्यों के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण कुमार गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, कमेटी में प्रधान, उपप्रधान, दो पार्षद और संबंधित पालिका का अधिकारी शामिल होगा। जिला मुख्यालय पर स्थित नगर परिषद में प्रधान, उपप्रधान, दो पार्षद, सीईओ सदस्य होंगे। जिला मुख्यालय से अलग परिषदों में प्रधान, उपप्रधान, दो पार्षद और कार्यकारी अधिकारी या सचिव और नगर पालिकाओं में भी इसी प्रकार की कमेटी बनेगी। गौर हो कि 18 फरवरी को हरियाणा सरकार ने पालिका की 15 लाख और परिषद की वित्तीय शक्तियां एक करोड़ रुपये तक कर दी थी। ये कमेटियां एक करोड़ तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगी और रेट बढ़ाने का फैसला भी ले सकेंगी।